नेपालको साइबर अपराधलाई धान्दै आएको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ असंवैधानिक भएको भन्दै बदर घोषित गर्न दर्ता भएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाई गर्दै विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउन आदेश दिएको हो। रिट निवेदनमा नेपाल सरकार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाइ विपक्षी बनाइएको छ। विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ ले कम्यूटरको इन्टरनेट लगायत विद्दुतीय संचार माध्यममा प्रकाशन र प्रदर्शन गर्न नहुने सामाग्री प्रकाशन र प्रदर्शन गर्नेलाइ एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवान वा पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ। सामाजिक सन्जालमा सामान्य टिका टिप्पणी गर्दा पनि गम्भिर फौजदारी अभियोग खेप्न पर्ने भएकाले उक्त प्रावधानले नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको धारा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएकोले बदर
Legal Research and Consulting