Skip to main content

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा कारबाही गर्ने कानूनविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

नेपालको साइबर अपराधलाई धान्दै आएको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ असंवैधानिक भएको भन्दै बदर घोषित गर्न दर्ता भएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको एकल इजलासले आइतबार सुनुवाई गर्दै विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउन आदेश दिएको हो।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाइ विपक्षी बनाइएको छ।

विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ ले कम्यूटरको इन्टरनेट लगायत विद्दुतीय संचार माध्यममा प्रकाशन र प्रदर्शन गर्न नहुने सामाग्री प्रकाशन र प्रदर्शन गर्नेलाइ एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवान वा पाँच वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था छ।

सामाजिक सन्जालमा सामान्य टिका टिप्पणी गर्दा पनि गम्भिर फौजदारी अभियोग खेप्न पर्ने भएकाले उक्त प्रावधानले नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको धारा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताविरुद्ध भएकोले बदर घोषित गर्दै साइवर अपराध सम्बन्धी स्पष्ट कानून निर्माण गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७(१) अनुसार "कम्प्यूटर इन्टरनेट लगायतका विद्युतिय संचार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायवीचको सुमधुर सम्बन्धलाइ खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाइ एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ" भनी व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी दफा ४७(२) ले "कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजाँयको डेढी हुनेछ" भनी उल्लेख गरेको छ।

कुनै पनि ब्यक्तिले कम्प्युटरको माध्यमबाट सामाजिक संञ्जालमा कमेन्ट, वाल पोष्ट, सहमति, असहमति जनाएकै कारणले राज्यले कानूनको दुरुपयोग गरी व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको सिकार हुनु पर्ने बाध्यता सृजना गरेको छ।

उक्त ऐनमा "सामग्री" को समेत परिभाषा नगरी आत्मपरक तवरले बुझ्न सकिने शब्दावली जस्तै "सार्वजनिक नैतिकता", "शिष्टाचार", "घृणा", "द्वेष" जस्ता शब्दको सहारामा व्यक्तिको वाक स्वन्त्रतामा अनुचित अंकुश लगाउने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७(२)(क) को विपरीत भएको र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट दफा ४७(१) द्वारा निषेध गरिएको कुनै सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा त्यो कसूर ठहरिने र त्यस्तै सामग्री अरु माध्यमद्वारा प्रकाशित वा प्रदर्शन गरेमा त्यसलाई कसूर नमानिने अवस्था आफैमा परस्परमा विभेदकारी रहेको दावी निवेदनमा छ।

अस्पष्ट प्रावधानहरुको आ-आफ्नै आत्मपरक व्याख्या हुन जाने हुनाले निर्दोष रुपमा टिका-टिप्पणी गर्ने व्यक्तिपनि यस प्रावधानको गलत शिकार भइरहेका छन्, सर्व साधारणले सामाजिक सन्जालमा गरेको टिका-टिप्पणीका विरुद्ध "कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर" अन्तर्गत राखेर प्रयोग गरिने क्रम अहिले तिव्र रुपमा बढिरहेको र यसले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमा सिधा कुण्ठित गरेको दावी निवेदनमा गरिएको छ ।

उक्त दफा अमान्य घोषित गर्दा रहने कानूनको शून्यताको अवस्था र यस निवेदनको विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाइ ध्यानमा राख्दै साइवर अपराध सम्बन्धी कानूनको स्पस्ट निर्माण नहुन्जेलका लागि सम्मानित अदालतबाटै उपयुक्त निर्देशिका जारी गरी यथाशिघ्र निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन हुने गरी कानून बनाउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउन माग निवेदनमा गरिएको छ।
Source: Pahilopost, 22 November, 2015

Comments

Popular posts from this blog

Intellectual Property Rights in Nepal

Pratyush Nath Upreti

Speaking at a memorial service for Nelson Mandela on Dec 10, 2013, South African President Jacob Zuma said, “There is no one like Madiba. He was one of a kind.” Indeed the South African president’s statement about the world’s greatest liberator who contributed so much to strengthening the values of human rights is very significant. Mandela is an inspiration for all mankind. Unfortunately, a controversy has arisen over the ownership and unauthorised use of the name Mandela since his death.

Nelson Mandela’s image, name and quotations have been registered under the proprietorship of the Nelson Mandela Foundation as per South African trademark laws. They are registered under several classes including jewellery, clothing, books and other products. Furthermore, other proprietors of the Mandela brand include the Nelson Mandela Children’s Hospital Trust, Nelson Mandela Metropolitan University and the Nelson Mandela Children’s Fund. Infringement and unauthorised use of t…

Nepal's First National Intellectual Property Policy-2017

Philip Morris v Uruguay: A Breathing Space for Domestic IP Regulation

Just received a copy of my recent publication.







Citation: Pratyush Nath Upreti, Philip Morris v Uruguay: A Breathing Space for Domestic IP Regulation, European Intellectual Property Review (2018)40(4), 277­
At The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) of European Union, Alicante, Spain, 2015